वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले समीक्षा करने वाली बातें

कुछ ही हफ्तों में चालू वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है। टैक्स प्लानिंग, बजटिंग और अन्य वित्तीय मामलों के लिए वित्तीय वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए विभिन्न बिंदुओं को देखें और समझें कि इस वर्ष के पूरा होने से पहले हमें क्या करने की आवश्यकता है।

1. अपने कर बचत निवेश का उपयोग करें

हर साल आप कुछ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस, टैक्स सेवर एफडी, आदि में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जो धारा 80 सी के तहत कर मुक्त हैं। इसके अलावा आप एनपीएस में 80 सीसीडी (1) के साथ-साथ स्वयं और माता-पिता के लिए मेडिक्लेम पॉलिसियों में 1 लाख तक की बचत कर सकते हैं (धारा 80 डी के तहत) आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इन पर अधिकतम निवेश कर रहे हैं। आपके एचआर को आमतौर पर साल के अंत से पहले निवेश प्रमाण की आवश्यकता होगी, इसलिए कोशिश करें और इसे उससे पहले समाप्त कर लें। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें, कि आपके जोखिम प्रोफाइल के अनुसार  किस 80C विकल्प में निवेश करना है।

2. पूंजीगत लाभ/हानि का प्रबंधन करें

अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) में  1 लाख रुपये से ऊपर के मुनाफे पर टैक्स लगता है (इक्विटी और संबंधित निवेश के लिए लागू)। इसलिए यदि आपने इक्विटी में निवेश किया है और निकट भविष्य में धन की आवश्यकता है तो उसके अनुसार लाभ बुक करना बेहतर होगा। आप नुकसान भी बुक कर सकते हैं और मुनाफे के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के खिलाफ सेट किया जा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है।

3. उच्च लागत वाले कर्ज का भुगतान करें

यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि जैसे उच्च लागत वाले ऋण पर कोई बकाया है, तो उसे चुकाने के लिए इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। क्रेडिट कार्ड द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें अत्यधिक होती हैं और प्रति वर्ष 40-50% (व्यक्तिगत ऋण के लिए 15% की तुलना में) तक जा सकती हैं। यह आपके मित्र या माता-पिता या यहां तक ​​कि व्यक्तिगत ऋण से कुछ राशि उधार लेने और अपने क्रेडिट कार्ड ऋण को तुरंत चुकाने के लायक भी है। आप धीरे-धीरे उन्हें अपनी बचत से पैसा वापस कर सकते हैं।

4. टीडीएस बचाएं

सावधि जमा और आवर्ती जमा धारक टीडीएस कटौती से डरते हैं। यदि आप वर्तमान में 10,000 रुपये से अधिक ब्याज कमाते हैं तो बैंक टीडीएस में कटौती कर सकते हैं। टीडीएस बचाने के लिए, फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच भरना बेहतर है, आपको इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले सप्ताह (अर्थात अप्रैल'22) में दाखिल करना होगा ताकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर नहीं काटा जा सके।

5. वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें

अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों पर अपनी प्रगति का जायजा लें और जांचें कि क्या आप उन्हें समय पर प्राप्त करने की राह पर हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए उनमें से कुछ को ऊपर करना पड़ सकता है। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो ऐसा करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। इमरजेंसी फंड, टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट तीन लक्ष्य हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं।

6. खर्च की समीक्षा करें, नए साल के लिए बजट की योजना बनाएं और एसआईपी शुरु करें

वर्ष को पीछे मुड़कर देखना महत्वपूर्ण है कि आपने कितना खर्च किया। इसमें से कितनी योजना बनाई गई थी और कितनी आवेगपूर्ण थी जिनसे बचा जा सकता था? क्या आपने अपना बचत लक्ष्य पूरा किया? यदि नहीं, तो एक बचत लक्ष्य निर्धारित करें (शुरुआत में आपके वेतन का 20-30% एक अच्छी संख्या है) और निवेश प्रकार की अपनी पसंद के आधार पर म्यूचुअल फंड या आवर्ती जमा में एसआईपी के रूप में उसके लिए स्वचालित बचत सेट करें। वेतन दिवस के करीब एक दिन के लिए अपना एसआईपी सेट करें ताकि आप दूसरे तरीके के बजाय खर्च करने से पहले बचत करें। शेष राशि के लिए एक बजट की योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप नए साल में इससे अधिक खर्च नहीं करते हैं।

अगर आपको लगता है कि वित्त के संबंध में कुछ मदद की आवश्यकता हैं, तो वित्तीय विशेषज्ञ की मदद लें, जो बजट तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि आपके पास पर्याप्त बीमा और बचत है। जितनी जल्दी आप अपने पैसे पर पकड़ बना लेते हैं, उतना ही अच्छा है और यह आपको कोई भी महंगी लेकिन टालने योग्य पैसे की गलतियाँ करने से भी रोकेगा।

Things to review before the Financial Year Ends

In few weeks the current financial year is coming to an end. Financial year is very important for tax planning, budgeting and other financial related matters. So let’s look at various points and understand that what we need to do before the completion of this year.

1. Utilise your tax saving investments

Every year you can invest up to Rs 1.5 lakh in certain tax savings instruments like Tax Saver Mutual Funds, PPF, Insurance, Tax Saver FDs, etc which are tax exempt under section 80C. Further you can also save upto 50,000 in NPS under 80 CCD(1) as well as in Mediclaim policies for self and parents (upto 1 lakhs under section 80D) Make sure you are maxing out on these. Your HR will usually require investment proofs before year end so try and finish this off before then. Consult your financial advisor on which 80C investments to make as per your risk profile.

2. Manage Capital Gains/Losses

Now Long-term Capital Gain Tax (LTCG) is applicable for equity and related investments over and above of Rs. 1 lakhs profit. So if you have investments in equities and need money in near term better to book profit accordingly. You can also book losses and set off with profits but remember that Short-term capital loss can be set off against both long-term and short-term capital gain but Long-term capital loss can only be adjusted towards long-term capital gains.  

3. Pay off high-cost debt

If you have any outstanding on high cost debt like credit card’s dues, make it your first priority to pay that off. Interest rates charged by credit cards are exorbitant and can go up to 40-50% per annum (compared to 15% for a personal loan). It is even worth borrowing some amount from your friend or parents or even personal loan and pay off your credit card debt immediately. You can slowly return them the money from your savings.

4. Save TDS

Fixed deposits and recurring deposit holders are afraid of the deduction of TDS. If you currently earn more than Rs. 10,000, Banks may cut TDS. To save TDS, filling in Form 15G or Form 15H is preferable, you need to file it in the first week of the starting of the financial year (i.e. April’22) so that tax is not deducted for next financial year.

5. Review Financial Goals

Take stock of your progress on all your financial goals and check if you are on track to achieving them in time. If needed you may have to top some of them up to get them back on track. In case you haven’t laid down any financial goals for yourself yet, this might be a good time to do so. Emergency Fund, Tax Saving and Retirement are three goals that you can start with.

6. Review spending, plan a budget for the new year and set up SIPs

It is important to look back at the year and see how much you spent. How much of it was planned and how much was impulsive and could have been avoided? Did you meet your savings target? If not then fix a savings target (20-30% of your salary is a good number to begin with) and set up automated savings for that in way of SIPs in Mutual Funds or Recurring Deposits depending on your preference of investment type. Set up your SIPs for a day close to the salary day so that you save first before spending rather than the other way round. Plan a budget for the rest of the amount and make sure you don’t exceed that in the new year.

If you feel you can do with some help regarding your finances, then seek out the help of financial expert who can help you prepare a budget and ensure that you have adequate insurance and savings. The sooner you get a grip on your money, the better it is and it will also prevent you from making any expensive but avoidable money mistakes.

Tax Saving Options and how to use them efficiently

February, March month are quite hectic for Income tax payers. We all look for the best of the options available to save tax and plan to save tax before the financial year ends. Let’s look at the major tax saving/exemption options and how best we can use them to save tax and also to make wealth.

1. Health Insurance under Section 80D:  Last two years have taught us that health is most important in life and hospitalization is very expensive. For this Medical Insurance Premium Section 80D of the income tax act helps us to claim a tax deduction from the total Taxable Income from the payment of medical insurance premiums. We can avail a maximum deduction of Rs. 25,000 per year as you pay for medical purposes for self, spouse or children. The maximum tax deduction limit for senior citizens is Rs. 50,000. Also, if you have spent money on behalf of your parents then you get a maximum tax deduction up to Rs. 25,000. Mediclaim Policy is must for everyone, so take it and also save tax on premiums.

2. Medical Expenses Incurred towards treatment of disabled Person under Section 80DD: Individuals and Hindu Undivided Families (HUF) paying for the treatment and wellbeing of a disabled family member can claim exemptions on total income spent to cover such expenses under Section 80DD.

The coverage limit is determined based on the percentage of disability, wherein people having 40-80% disability are eligible for deduction up to ₹75,000. Families hosting a person having disability higher than 80% can claim up to ₹1.25 Lakh inclusive of all related expenses. Such claims are granted only to the family of such dependent individuals.

3. Income Tax Benefits Extended Towards Disabled Individuals under Section - 80U: Disabled individuals can claim compensation in the form of tax waivers under Section 80U. Such disability has to be certified by a registered medical authority with at least 40% impairment. Incapacitated individuals suffering from 40-80% disability can claim ₹75,000, while people suffering from higher than 80% disability are entitled to maximum ₹1.25 Lakh through tax benefits.

4. Charitable Donations under Section 80G: We can claim 50% or 100% of the amount donated to the charitable trust. To claim the deduction, we need to preserve the Receipt of the organisation after the financial year. Ensure that whenever you donate money, the charities and trusts to be registered under Section 12A post which they qualify for the 80G certificate.

5. House Rent under Section 80GG: Individuals staying in a rented house can claim a tax deduction under section 80GG. This deduction is eligible for those who are not salaried and those employees who don't get House Rent Allowance (HRA) from their employers.

6. HRA for Salaried Under Section 10(13A): This provision of the Income Tax Act caters to tax benefits under house rent allowance (HRA), provided your salary break up contains the HRA component. A total exemption granted under this scheme is the minimum value of the following:

Actual annual HRA disbursed.

50% of yearly salary.

Yearly rent paid – 10% of basic income

7. Education Loans interest under Section 80E: Under Section 80E, the interest paid on loans for higher education remains tax-free for self, spouse and children. An individual can claim the deduction amount of interest paid not the principal amount.

8. Home Loans Interest under Section 80EE: Home loans are one of the best ways to save tax in India. Under the new regime, home loans have assisted in bringing down the taxable income. Section 80EE, first time home buyers can claim a maximum deduction of Rs.50,000 during a financial year. This benefit is on the interest paid on the Home Loan. Note that this is not part of Section 80C of IT Act, 1961.

9. Home Loans Interest under Section 24: Tax Benefit on Home Loan for payment of Interest is allowed as a deduction under Section 24 of the Income Tax Act. As per Section 24, the Income from House Property shall be reduced by the amount of Interest paid on Loan where the loan has been taken for the purpose of Purchase/ Construction/ Repair/ Renewal/ Reconstruction of Property. The maximum tax deduction allowed under Section 24 of a self-occupied property is subject to a maximum limit of Rs. 2 Lakhs

10. Interest on Saving Accounts under Section 80TTA: The interest earned by saving accounts can be claimed as a deduction under Section 80TTA. But, the interest on saving account above Rs.10,000 will be counted as taxable income.

11. Receipts from Hindu undivided family (HUF) section 10 (2): HUF status is given to certain religions like Hindus, Sikhs and Jain families. For them, section 10 (2) states that any income received by an individual as a member of the HUF is exempted from tax duties. Here, the income received by the individual must be paid out of the income of the family (HUF).  

12. Tax saving Investment Under Section 80C: To encourage saving, the Government of India provides concessions on taxes if we invest in certain financial instruments each year. Amounts invested in these classified instruments are eligible for deduction from your taxable income. The annual limit for claiming tax deduction is currently fixed at Rs 1.5 lakhs. The following instruments are widely popular because of specific advantages of each:

(i) Equity Linked Saving Scheme (ELSS): Investment in ELSS Fund or Tax Saving Mutual Fund is considered as the best tax saving option. These funds are specially designed to give you dual benefit of saving taxes and getting higher returns on investment. They have lockin of 3 years

(ii) National Pension Scheme (NPS): The NPS is a pension scheme that has been started by the Indian Government to allow the unorganised sector and working professionals to have a pension after retirement. Investments of up to Rs 1.5 lakh can be used to avail tax deductions under Section 80C. Further there is additional tax exemption of 50,000 under section 80CCD(1)

(ii) Public Provident Fund (PPF): PPF are long term investments backed by government of India. Deposits made in a PPF account are eligible for tax deductions under Section 80C. The rate can change every quarter as announced by the government, currently PPF rate is 7.1%

(iv) Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): Sukanya Samriddhi Yojana/Scheme is one of the most popular schemes by the Government of India. The scheme is aimed at the betterment of girl child in the country. Parents/guardians can open an account in the name of a girl child till she attains the age of 10 years. The rate can change every quarter as announced by the government, currently SSY rate is 7.6%

(v) Employee Provident Fund (EPF): EPF is a retirement benefit scheme that is available to all salaried employees. This amounts to 12% of basic salary + DA, that is deducted by an employer and deposited in the EPF or other recognised provident funds.

(vi) National Savings Certificate (NSC): NSCs are eligible for tax breaks for the financial year in which they are purchased. Investments of up to Rs 1.5 lakh in NSCs can be made to save taxes under Section 80C. NSCs can be bought from designated post offices and come with a lock-in period of 5 years. The interest is compounded annually but is taxable. The current interest rate for FY 2021-22 on NSC is 6.8%

(vii) Unit Linked Insurance Plan (ULIP): ULIPs are a mix of insurance and investment. A part of the invested amount in ULIPs is used to provide insurance and the rest of the amount is invested in the stock markets. Investments of up to Rs 1.5 lakh in ULIPs are eligible for tax breaks under Section 80C

(viii) Bank Fixed Deposit (FD): Tax-saving FDs are like regular fixed deposits but come with a lock-in period of 5 years and tax break under Section 80C on investments of up to Rs 1.5 lakh.

 

We can Chose the best options from mentioned above as per our needs and goal, by this we can save tax and be wealthy together.

टैक्स सेविंग विकल्प और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करें

इनकम टैक्स देने वालों के लिए फरवरी, मार्च का महीना काफी व्यस्त रहता है। हम सभी टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्पों की तलाश करते हैं और वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले टैक्स बचाने की योजना बनाते हैं। आइए प्रमुख टैक्स बचत/छूट विकल्पों को जानते हैं और जानें कि हम टैक्स बचाने और संपत्ति बनाने के लिए उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं।

1. धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा: पिछले दो वर्षों ने हमें सिखाया है कि जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और अस्पताल में भर्ती होना बहुत महंगा है। इसके लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80डी हमें चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान से कुल कर योग्य आय से कर कटौती का दावा करने में मदद करती है। हम अधिकतम 25,000 रुपये प्रति वर्ष की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप स्वयं, पति या पत्नी या बच्चों के लिए चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भुगतान करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम कर कटौती की सीमा रु. 50,000 है। अगर आपने अपने माता-पिता की ओर से पैसा खर्च किया है तो आपको अधिकतम 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। 25,000. मेडिक्लेम पॉलिसी सभी के लिए जरूरी है, इसलिए इसे लें और प्रीमियम पर टैक्स भी बचाएं।

2. धारा 80डीडी के तहत विकलांग व्यक्ति के इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्च: विकलांग परिवार के सदस्य के इलाज और कल्याण के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) धारा 80डीडी के तहत इस तरह के खर्चों को कवर करने के लिए खर्च की गई कुल आय पर छूट का दावा कर सकते हैं।

कवरेज की सीमा विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें 40-80% विकलांगता वाले लोग ₹75,000 तक की कटौती के पात्र होते हैं। 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति की मेजबानी करने वाले परिवार सभी संबंधित खर्चों को मिलाकर ₹ 1.25 लाख तक का दावा कर सकते हैं। ऐसे दावे केवल ऐसे आश्रित व्यक्तियों के परिवार को ही दिए जाते हैं।

3. धारा - 80यू के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए आयकर लाभ बढ़ाया गया: विकलांग व्यक्ति धारा 80 यू के तहत कर छूट के रूप में मुआवजे का दावा कर सकते हैं। ऐसी विकलांगता को कम से कम 40% हानि के साथ एक पंजीकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। 40-80% विकलांगता से पीड़ित विकलांग व्यक्ति ₹75,000 का दावा कर सकते हैं, जबकि 80% से अधिक विकलांगता से पीड़ित लोग कर लाभ के माध्यम से अधिकतम ₹1.25 लाख के हकदार हैं।

4. धारा 80जी के तहत चैरिटेबल डोनेशन: हम चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की गई राशि का 50% या 100% क्लेम कर सकते हैं। कटौती का दावा करने के लिए, हमें वित्तीय वर्ष के बाद संगठन की रसीद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि जब भी आप धन दान करते हैं, तो धर्मार्थ संस्थाओं और न्यासों को धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिसके लिए वे 80जी प्रमाणपत्र के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

5. धारा 80GG के तहत मकान का किराया: किराए के घर में रहने वाले व्यक्ति धारा 80GG के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती उन लोगों के लिए योग्य है जो वेतनभोगी नहीं हैं और वे कर्मचारी जिन्हें अपने नियोक्ताओं से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है।

6. धारा 10(13ए) के तहत वेतनभोगियों के लिए एचआरए: आयकर अधिनियम का यह प्रावधान हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के तहत कर लाभों को पूरा करता है, बशर्ते आपके वेतन ब्रेक अप में एचआरए घटक शामिल हो। इस योजना के तहत दी गई कुल छूट निम्नलिखित का न्यूनतम मूल्य है:

वास्तविक वार्षिक एचआरए वितरित।

वार्षिक वेतन का 50%।

भुगतान किया गया वार्षिक किराया – मूल आय का 10%

7. धारा 80ई के तहत शिक्षा ऋण ब्याज: धारा 80ई के तहत, उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर चुकाया गया ब्याज स्वयं, पति या पत्नी और बच्चों के लिए कर मुक्त रहता है। इसमें ब्याज छूट के लिए राशि की कोई सीमा नहीं है । इसमें व्यक्ति केवल भुगतान की गई ब्याज की कटौती राशि का दावा कर सकता है न कि मूल राशि का।

8. सेक्शन 80EE के तहत होम लोन पर ब्याज: होम लोन भारत में टैक्स बचाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। नई व्यवस्था के तहत, होम लोन ने कर योग्य आय को कम करने में मदद की है। धारा 80EE के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह लाभ होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर है। ध्यान दें कि यह आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80C का हिस्सा नहीं है।

9. धारा 24 के तहत गृह ऋण ब्याज: ब्याज के भुगतान के लिए गृह ऋण पर कर लाभ आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती के रूप में अनुमत है। धारा 24 के अनुसार, गृह संपत्ति से होने वाली आय को ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि से कम किया जाएगा जहां ऋण संपत्ति की खरीद/निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण/पुनर्निर्माण के उद्देश्य से लिया गया है। एक स्व-अधिकृत संपत्ति की धारा 24 के तहत अनुमत अधिकतम कर कटौती रुपये 2 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है।

10. धारा 80TTA के तहत बचत खातों पर ब्याज: बचत खातों द्वारा अर्जित ब्याज को धारा 80TTA के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। लेकिन, 10,000 रुपये से अधिक के बचत खाते पर ब्याज कर योग्य आय के रूप में गिना जाएगा।

11. हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) धारा 10 (2) से प्राप्तियां: हिंदू, सिख और जैन परिवारों जैसे कुछ धर्मों को एचयूएफ का दर्जा दिया जाता है। उनके लिए, धारा 10 (2) के तहत एचयूएफ के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी आय को कर शुल्क से छूट दी गई है। यहां, व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय का भुगतान परिवार की आय (एचयूएफ) से किया जाना चाहिए।

12. धारा 80सी के तहत कर बचत निवेश: यदि हम प्रत्येक वर्ष कुछ वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं तो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार करों पर रियायतें प्रदान करती है । इन वर्गीकृत उपकरणों में निवेश की गई राशि आपकी कर योग्य आय से कटौती के लिए पात्र हैं। कर कटौती का दावा करने की वार्षिक सीमा वर्तमान में 1.5 लाख रुपये तय की गई है। निम्नलिखित निवेश विकल्प विशिष्ट लाभों के कारण व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं:

(i) इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस): ईएलएसएस फंड या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश को सबसे अच्छा टैक्स सेविंग विकल्प माना जाता है। ये फंड विशेष रूप से आपको टैक्स बचाने और निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त करने का दोहरा लाभ देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें 3 साल का लॉकइन है।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): एनपीएस एक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र और कामकाजी पेशेवरों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की अनुमति देने के लिए शुरू किया गया है। 1.5 लाख रुपये तक के निवेश का इस्तेमाल धारा 80सी के तहत कर कटौती का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 80CCD(1) के तहत 50,000 की अतिरिक्त कर छूट है।

 

(ii) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ): पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक निवेश है। पीपीएफ खाते में जमा राशि पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। सरकार द्वारा घोषित रेट हर तिमाही में बदल सकता है, फिलहाल PPF रेट 7.1% है।

 

(iv) सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई): सुकन्या समृद्धि योजना / योजना भारत सरकार द्वारा सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य देश में बालिकाओं की बेहतरी करना है। माता-पिता/अभिभावक बालिका के नाम पर खाता तब तक खोल सकते हैं जब तक कि वह 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती। सरकार द्वारा घोषित रेट हर तिमाही में बदल सकता है, फिलहाल SSY की दर 7.6% है।

 

(v) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): ईपीएफ एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यह मूल वेतन + डीए का 12% है, जो एक नियोक्ता द्वारा काटा जाता है और ईपीएफ या अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा किया जाता है।

 

(vi) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी): एनएससी उस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स ब्रेक के लिए पात्र हैं जिसमें उन्हें खरीदा जाता है। धारा 80सी के तहत टैक्स बचाने के लिए एनएससी में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। एनएससी को नामित डाकघरों से खरीदा जा सकता है और 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आ सकता है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है लेकिन कर योग्य है। एनएससी पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मौजूदा ब्याज दर 6.8% है

 

(vii) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप): यूलिप बीमा और निवेश का मिश्रण है। यूलिप में निवेश की गई राशि का एक हिस्सा बीमा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है और शेष राशि शेयर बाजारों में निवेश की जाती है। यूलिप में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।

 

(viii) बैंक सावधि जमा (एफडी): टैक्स-बचत एफडी नियमित सावधि जमा की तरह हैं, लेकिन 5 साल की लॉक-इन अवधि और 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80 सी के तहत टैक्स ब्रेक के साथ आते हैं।

 

हम ऊपर बताए गए विकल्पों में से अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार सबसे अच्छे विकल्प चुन सकते हैं, इससे हम टैक्स बचा सकते हैं और साथ में अमीर भी बन सकते हैं।